डायमंड चैरिटेबल वरिष्ठ नागरिकों के अधिकारों को सरकार की नीतियों में शामिल करवाए जाने के लिए काम करता है। इस काम को करने के लिए, यह न्यायपालिका, विधायकों, राज्य और केंद्र सरकार दोनों के साथ काम करता है। इस कार्य के लिए डायमंड चैरिटेबल 100 से अधिक वरिष्ठ नागरिकों के संघ की शक्ति है, जिसके साथ यह हमेशा संपर्क में है।

माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का रखरखाव और कल्याण अधिनियम, २००७ और मसौदा - वरिष्ठ नागरिकों के लिए राष्ट्रीय नीति, २०११ कुछ वृद्ध अधिकार के क्षेत्र में सफलताएं हैं, जहाँ डायमंड चैरिटेबल का योगदान सराहनीय है|

डायमंड हर साल भारत में एल्डर एब्यूज पर एक शोध करता है, इस जघन्य अपराध के बढ़ते खतरे और विभिन्न स्तरों पर जागरूकता पैदा करने के लिए डायमंड के प्रयास चाहे वह सिविल सोसाइटी हो, मीडिया हो या सरकारी स्तर पर केंद्र और राज्य, दोनों ने इस प्रक्रिया में मदद की है। माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों के रखरखाव और कल्याण अधिनियम, 2007 के निर्माण के बाद, बुजुर्गों को सशक्त बनाने के लिए एक बहुत आवश्यक पहल की गई है।